बाराबंकी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्म्द मोहसिन एवं नगर अध्यक्ष राजेन्द्र वर्मा सहित कई कांग्रेसियों ने मनरेगा बचाव के तहत राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शिव कुमार वर्मा को सौंपा।
ज्ञापन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि वर्तमान सरकार में 20 वर्ष पहले यूपीए की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकार को साकार किया था लेकिन भाजपा सरकार भारत के सबसे गरीब लोगों के लिये गरिमा, सुरक्षा, और जीवन यापन की गारण्टी, इस कानून को कमजोर कर इसे खत्म करने की साजिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी बचनबद्ध है कि जब तक मनरेगा को पूरी तरह उसके मूल स्वरूप में बहाल नही किया जाता तब तक मनरेगा बचाने की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी।
ग्राम पंचायतों को ग्राम स्तर की योजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत, पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। और कोविड 19 महामारी जैसे संकटों के दौरान यह ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा साबित हुयी।
वर्तमान सरकार ने कानून में संसोधन कर मनरेगा में अब आपके पास कानूनी गारण्टी नही रहेगी , काम केवल मोदी सरकार द्वारा चुने गये गांव में ही मिलेगा, फसल कटाई के मौसम में आपको काम नही मिलेगा, मोदी सरकार आपकी मजदूरी अपनी मर्जी से मनमाने ढंग से तय करेगी, आदि संवैधानिक नियम परिवर्तन किये गये है।
इस मौके पर मुख्य रूप से अजीत वर्मा, एड0 मोहम्मद इजहार, इरफान कुरैशी, राम हरख रावत, एड0 वीरेन्द्र यादव, सना चौधरी, राजेन्द्र गोस्वामी, राजकुमार सोनी, रमेश कश्यप, संजीव मिश्रा, श्रीकान्त मिश्रा, अखिलेश वर्मा, रमन द्विवेदी, श्रीकान्त गौतम,राकेश तिवारी, राजेश पाण्डेय, सचिन शास्त्री, जितेन्द्र वर्मा, प्रदीप वर्मा, आदि लोग मौजूद थे।
