अब 51000 नहीं एक लाख होगी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि

• मंगलवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए डीएम ने की बैठक

बाराबंकी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित कार्यक्रमों के सुचारु आयोजन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। जिसमें कई विभागों के अधिकारियों के साथ योजना की रूपरेखा, वित्तीय प्रावधानों, भौतिक संसाधनों और आगामी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने बैठक की शुरुआत में गत वर्षों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन भव्य, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना न केवल गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, बल्कि सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए जिले में कुल 752 जोड़ों के सामूहिक विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन से प्रति जोड़े की अनुदान राशि को पूर्व निर्धारित ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है। इस राशि में ₹25,000 की उपहार सामग्री तथा ₹15,000 की धनराशि से भोजन, पंडाल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।
जिलाधिकारी ने उपहार सामग्री और अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पोर्टल/ई-टेंडरिंग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ चयन सुनिश्चित करने के निर्देश जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर उसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन, अपर जिलाधिकारी(वि /रा) अरुण कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा अन्य शैक्षणिक व प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।